निराधार व देवदासी महिला आंदोलनातील कार्यकर्त्यांची १६ वर्षांनंतर मालेगाव न्यायालयातून निर्दोष मुक्तता; विलास रूपवते यांच्या नेतृत्वाखालील ऐतिहासिक लढ्याला अखेर न्याय!
सन २०१० मध्ये विलासभाऊ रूपवते यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभरात झालेल्या निराधार व देवदासी महिला आंदोलनाप्रकरणी मालेगाव न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याचा तब्बल १६ वर्षांनंतर ऐतिहासिक निकाल; वकील जगताप यांच्या युक्तिवादानंतर सर्व १२ महिला कार्यकर्त्यांची निर्दोष मुक्तता.
मालेगाव : सन २०१० मध्ये राज्यभरात पुकारण्यात आलेल्या ऐतिहासिक 'निराधार व देवदासी महिला आंदोलना'प्रकरणी मालेगाव न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याचा निकाल तब्बल १६ वर्षांनंतर लागला असून, या प्रकरणातील सर्व महिला कार्यकर्त्यांची सन्मानपूर्वक निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. वकील जगताप यांनी केलेल्या अत्यंत प्रभावी व वस्तुनिष्ठ युक्तिवादानंतर मालेगाव न्यायालयाने १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी हा महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निकाल दिला.
वृत्तपत्र संदर्भ : दैनिक पुण्य नगरी (मालेगाव वृत्तवेध, २३ मार्च २०१०) - आंदोलनाचे सचित्र वृत्त
काय होते नेमके प्रकरण?
महाराष्ट्र निराधार व देवदासी महिला संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विलासभाऊ रूपवते (कात्रणांमध्ये विकास रूपवते असाही उल्लेख) यांच्या नेतृत्वाखाली २२ मार्च २०१० रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात एकाच दिवशी आपल्या हक्कांच्या विविध मागण्यांसाठी विराट आंदोलन छेडण्यात आले होते.
या ऐतिहासिक आंदोलनातील प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे होत्या:
- राज्यातील देवदासी महिलांचे शासकीय पातळीवर तातडीने फेरसर्वेक्षण करण्यात यावे.
- उपेक्षित, परित्यक्ता आणि निराधार महिलांना दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) पिवळी शिधापत्रिका प्राधान्याने मिळावी.
- राज्याच्या अर्थसंकल्पात निराधार व विधवा महिलांच्या सन्मानजनक पेन्शन आणि पुनर्वसनासाठी विशेष आर्थिक तरतूद करावी.
- संजय गांधी निराधार स्वावलंबन योजनेतील जाचक अटी व शर्ती कायमस्वरूपी शिथिल कराव्यात.
हक्काच्या मागण्यांसाठी राज्यभरात रस्त्यावर उतरलेल्या सुमारे २,००० हून अधिक महिला कार्यकर्त्यांवर तत्कालीन प्रशासनाकडून विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
वृत्तपत्र संदर्भ : आजचा दिनकर (२३ मार्च २०१०) - मालेगाव येथील आंदोलनाचे वृत्त
या १२ महिला कार्यकर्त्यांची झाली निर्दोष मुक्तता:
मालेगाव येथे नवीन बसस्थानकासमोर रास्ता रोको आंदोलन तसेच तहसील कार्यालयातील संजय गांधी स्वावलंबन योजना कार्यालयात आपल्या हक्कांसाठी केलेल्या निदर्शनांप्रकरणी शहर आणि छावणी पोलीस ठाण्यात महिला कार्यकर्त्यांवर भा.दं.वि. १४३, ३४१, ४२७ व शासकीय कामात अडथळ्याचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. न्यायालयाने या दोन्ही प्रकरणांत सर्व महिलांची निर्दोष सुटका केली आहे:
१. शहर पोलीस ठाणे (नवीन बसस्थानक आंदोलन प्रकरण):
१) सुनीता शंकर महिरे (वय ४०, रा. ५५ लिलाबाई)
२) लिलाबाई मधुकर गोसावी (वय ५०, रा. श्रीरामनगर)
३) यशोदा नारायण पगारे (वय ५५, रा. आंबेडकरनगर)
४) सुरैय्या (सुमय्या) बानो नजीर पठाण (वय ५५, रा. रमजानपुरा)
५) अस्मा बी उस्मान शाह (वय ५३, रा. रशीद नगर)
६) अमीना अब्दुल अजीज (वय ४०, रा. हजार खोली)
२. छावणी पोलीस ठाणे (तहसील कार्यालय संजय गांधी योजना आंदोलन प्रकरण):
१) जमीला खाटीक
२) सुलताना शाह
३) यमुनाबाई बबन सुपारे
४) ताईबाई सुकदेव वाघ
५) जिजाबाई त्र्यंबक पवार
६) नईम नबाब शेख (अहमद)
तब्बल १६ वर्षांनंतर अखेर मिळाला न्याय!
राज्यभरातील विविध न्यायालयांमधून या आंदोलनातील इतर हजारो महिला कार्यकर्त्यांची यापूर्वीच निर्दोष सुटका झाली होती. मात्र, मालेगाव येथील हा खटला गेल्या १६ वर्षांपासून प्रलंबित होता. या काळात या गरीब व निराधार महिला कार्यकर्त्यांना नियमित न्यायालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागल्या होत्या.
अखेर वकील जगताप यांनी न्यायालयात या महिलांची बाजू भक्कमपणे मांडली. हे कृत्य कोणत्याही स्वार्थासाठी नसून उपेक्षित घटकांच्या जीवन-मरणाच्या आणि उपजीविकेच्या अधिकारासाठी केलेला शांततामय लढा होता, हा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला. त्यानुसार मालेगाव न्यायालयाने वरील सर्व महिला कार्यकर्त्यांना सर्व आरोपांतून सन्मानपूर्वक निर्दोष मुक्त केले.
ऐतिहासिक सत्याचा विजय : गेल्या दीड दशकाहून अधिक काळ चाललेल्या या न्यायालयीन लढ्यात विजय मिळाल्यामुळे मालेगाव व परिसरातील निराधार, देवदासी व कष्टकरी महिलांमध्ये प्रचंड आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून, विलासभाऊ रूपवते यांच्या नेतृत्वाखालील चळवळीच्या बांधिलकीवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे.
What's Your Reaction?