इंदू मील स्मारकातील पुतळा वाद पुन्हा चिघळला; संघर्ष समितीने सरकारला खुलं आव्हान
Ambedkar statue at Indu Mill sparks controversy as leaders face questions; Struggle Committee demands transparency and public approval.
इंदू मील स्मारकातील पुतळा वाद पुन्हा चिघळला; संघर्ष समितीने सरकारला खुलं आव्हान
मुंबई | इंदू मील येथे उभारण्यात येत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकातील पुतळ्याच्या स्वरूपावरून वाद पुन्हा एकदा पेटला आहे. “डॉ. बाबासाहेब यांना आम्ही पाहिले नाही, पण शेवटच्या श्वासापर्यंत त्यांच्या नावानेच जगणार. मात्र इंदू मीलमध्ये बसवला जाणारा पुतळा आमच्या कल्पनेप्रमाणे दिसत नाही,” असा आरोप इंदू मील संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विलासभाऊ रूपवते यांनी केला आहे.
RSS आणि भाजप नेत्यांना प्रश्न – ‘डॉ. बाबासाहेब कसे दिसतात याचा निर्णय ते कसा देऊ शकतात?’
संघर्ष समितीच्या मते, काही राजकीय नेत्यांनी आणि RSS घटकांनी पुतळ्याच्या मूर्तीबाबतची मान्यता दिली असली तरी, आंबेडकरी समाजात ती मान्यता स्वीकारली जात नाही.
“RSSच्या माडीत बसणाऱ्यांना डॉ. बाबासाहेबांचा खरा चेहरा कसा कळणार? ज्यांनी बाबासाहेबांना पाहिलंच नाही ते पुतळा बरोबर असल्याचा दावा कसा करतात?” असा प्रश्न समितीने उपस्थित केला.
सरकारला खुले आव्हान – ६ डिसेंबरला पुतळ्याचा नमुना जनतेसमोर ठेवा
विलासभाऊ रूपवते यांनी सरकारला थेट आव्हान दिलं आहे:
“सरकारमध्ये हिंमत असेल तर ६ डिसेंबरला पुतळ्याचा प्रत्यक्ष ६ फुटांचा नमुना जनतेसमोर ठेवा. जनता ठरवेल पुतळा योग्य आहे की नाही.”
पुतळा ‘योग्य’ असल्याचा दावा – तरीही प्रश्न कायम
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आनंदराज आंबेडकर, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, खासदार वर्षाताई गायकवाड, खासदार चंद्रकांत हंडोरे, प्रा. जोगेंद्र कवाडे आणि BJP–RSS नेते भाई गिरकर यांनी पुतळ्याला मंजुरी दिल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
मात्र संघर्ष समितीचा सवाल –
“या सर्व नेत्यांनी बाबासाहेबांना प्रत्यक्ष पाहिलं आहे का?”
भ्रष्टाचाराचा आरोप: १,१०० कोटींच्या कामात ‘४०% दलाली’?
इंदू मील स्मारकासाठी सरकारने मंजूर केलेलं बजेट आहे १,१०० कोटी रुपये.
या कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप रूपवते यांनी केला आहे.
त्यांच्या मते,
“सरकारी कामांमध्ये ४०% रक्कम दलाली म्हणून जाते. त्यामुळे पुतळा योग्य असल्याची बाजू काही लोक घेत आहेत, कारण त्यांना यातून फायदा मिळाला असू शकतो.”
इंदू मील संघर्ष समितीचा इशारा – ‘एक एक रुपयाचा हिशोब घ्यावा लागेल’
संघर्ष समितीने स्पष्ट केले की, स्मारकाच्या कामात कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार सहन केला जाणार नाही.
“इंदू मील संघर्ष समिती बाबासाहेबांच्या स्मारकात भ्रष्टाचार होऊ देणार नाही. सरकार आणि कॉन्ट्रॅक्टरने प्रत्येक रुपयाचा हिशोब द्यावा,” असा इशारा समितीकडून देण्यात आला आहे.
विलासभाऊ रूपवते
मुख्य समन्वयक – इंदू मील संघर्ष समिती
What's Your Reaction?